हाउसिंग बोर्ड के मकानों
में रहने वाले लोगों को प्रशासन जल्द ही मालिकाना हक देगा। इसके लिए खाका तैयार किया
जाने लगा है। उम्मीद है अप्रैल के अंत तक नया आदेश जारी हो जाएगा।
इस समय हाउसिंग बोर्ड के 30 प्रतिशत मकान ऐसे है, जिनकी रजिस्ट्री (कनविंस डीड) नहीं हो पा रही है। मकानों में वायलेशन का हवाला देते हुए बोर्ड की ओर से साल 2012 से अब तक किसी को भी मालिकाना हक नहीं दिया गया है। हाउसिंग बोर्ड जिसे वायलेशन कह रहा है, उसे यहां रहने वाले नीड बेस्ड चेंज कह रहे हैं।
साल 2006 से 2012 तक हाउसिंग बोर्ड की ओर से हर हाल में मालिकाना हक दे दिया जाता था, लेकिन इसके बाद कहा गया कि वायलेशन वाले मकानों की डीड नहीं होगी। इसी पर विवाद भी होते रहे हैं।
शनिवार को भाजपा नेताओं के साथ सीएचबी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासक कप्तान सिंह सोलंकी से मुलाकात की थी। इसके बाद चंडीगढ़ के हाउसिंग बोर्ड ने खाका तैयार करने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। खाका तैयार होने के बाद उसे मंजूरी के लिए प्रशासक को भेजा जाएगा।
भाजपा का था चुनावी वादा
लोकसभा चुनाव में भाजपा के घोषणा पत्र में भी मालिकाना हक दिलाने का वादा किया गया था और भाजपा की मांग पर ही आईएएस मनिंद्र सिंह को हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मालिकाना हक देने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
पांच साल वाली शर्त भी हटेगी
इस समय हाउसिंग बोर्ड की ओर से उन मकानों को भी ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, जो पांच साल पहले ही खरीदे जा चुके थे। बताया जा रहा है कि नए खाके में पांच साल वाली शर्त हटाने की भी तैयारी है। अब यदि यह तैयारी सिरे चढ़ी तो सैकड़ों लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
इस समय हाउसिंग बोर्ड के 30 प्रतिशत मकान ऐसे है, जिनकी रजिस्ट्री (कनविंस डीड) नहीं हो पा रही है। मकानों में वायलेशन का हवाला देते हुए बोर्ड की ओर से साल 2012 से अब तक किसी को भी मालिकाना हक नहीं दिया गया है। हाउसिंग बोर्ड जिसे वायलेशन कह रहा है, उसे यहां रहने वाले नीड बेस्ड चेंज कह रहे हैं।
साल 2006 से 2012 तक हाउसिंग बोर्ड की ओर से हर हाल में मालिकाना हक दे दिया जाता था, लेकिन इसके बाद कहा गया कि वायलेशन वाले मकानों की डीड नहीं होगी। इसी पर विवाद भी होते रहे हैं।
शनिवार को भाजपा नेताओं के साथ सीएचबी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासक कप्तान सिंह सोलंकी से मुलाकात की थी। इसके बाद चंडीगढ़ के हाउसिंग बोर्ड ने खाका तैयार करने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। खाका तैयार होने के बाद उसे मंजूरी के लिए प्रशासक को भेजा जाएगा।
भाजपा का था चुनावी वादा
लोकसभा चुनाव में भाजपा के घोषणा पत्र में भी मालिकाना हक दिलाने का वादा किया गया था और भाजपा की मांग पर ही आईएएस मनिंद्र सिंह को हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मालिकाना हक देने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
पांच साल वाली शर्त भी हटेगी
इस समय हाउसिंग बोर्ड की ओर से उन मकानों को भी ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, जो पांच साल पहले ही खरीदे जा चुके थे। बताया जा रहा है कि नए खाके में पांच साल वाली शर्त हटाने की भी तैयारी है। अब यदि यह तैयारी सिरे चढ़ी तो सैकड़ों लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
इस समय हाउसिंग बोर्ड
के 48 हजार मकान हैं, जिनमें 95 प्रतिशत लोगों को वायलेशन के नोटिस जारी किए गए हैं।
हाउसिंग बोर्ड इन जरूरत के अनुसार किए बदलावों को भी मंजूरी देने की तैयारी कर रहा
है। इनमें वे बदलाव शामिल हैं, जो घर के अंदर है और उससे इमारत को खतरा नहीं है। इसके
लिए प्रशासन की ओर से 100 से ज्यादा नीड बेस्ड चेंज की नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। वहीं,
जिन्होंने सरकारी जमीन पर वायलेशन की है, उन्हें किसी भी सूरत में रेगुलर नहीं किया
जाएगा।
वायलेशन के फ्रेश नोटिस बंद: प्रशासक ने शनिवार को गृह सचिव को आदेश जारी कर कहा कि हाउसिंग बोर्ड के लोगों को तब तक फ्रेश नोटिस जारी नहीं किया जाए, जब तक कोई आगामी फैसला नहीं हो जाता है। प्रशासक ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वह हाउसिंग बोर्ड के निवासियों की समस्याएं इस तरह दूर करें, जैसे प्रशासक भी यहीं के रहने वाले हैं।
निर्मल दत्त, चेयरमैन, सीएचबी फेडरेशन ने बताया कि मैं हाउसिंग बोर्ड के नए चेयरमैन और प्रशासक से इस मसले पर मिल चुका हूं। प्रशासक ने आश्वासन दिया है कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासियों को मालिकाना हक दिया जाएगा और उनकी हर समस्याएं दूर कराई जाएंगी।
संजय टंडन, भाजपा अध्यक्ष के अनुसार उम्मीद है प्रशासन की ओर से अप्रैल के अंत तक फैसला सुना लिया जाएगा। वह मालिकाना हक और जरूरत के अनुसार बदलाव को मंजूरी दिलवाने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ-साथ प्रशासक को पहले ही अवगत करवा चुके हैं। हाईकमान के आदेश पर ही प्रशासन ने खाका तैयार करना शुरू किया है।
अरुण सूद, भाजपा पार्षद दल के नेता ने बताया कि हाईकमान के साथ-साथ स्थानीय प्रशासक भी हाउसिंग बोर्ड के निवासियों की समस्याएं दूर करने के लिए गंभीर हैं। मकानों में नीड बेस्ड चेंज को जल्द ही रेगुलर करने का आश्वासन भी दिया गया है।
वायलेशन के फ्रेश नोटिस बंद: प्रशासक ने शनिवार को गृह सचिव को आदेश जारी कर कहा कि हाउसिंग बोर्ड के लोगों को तब तक फ्रेश नोटिस जारी नहीं किया जाए, जब तक कोई आगामी फैसला नहीं हो जाता है। प्रशासक ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वह हाउसिंग बोर्ड के निवासियों की समस्याएं इस तरह दूर करें, जैसे प्रशासक भी यहीं के रहने वाले हैं।
निर्मल दत्त, चेयरमैन, सीएचबी फेडरेशन ने बताया कि मैं हाउसिंग बोर्ड के नए चेयरमैन और प्रशासक से इस मसले पर मिल चुका हूं। प्रशासक ने आश्वासन दिया है कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासियों को मालिकाना हक दिया जाएगा और उनकी हर समस्याएं दूर कराई जाएंगी।
संजय टंडन, भाजपा अध्यक्ष के अनुसार उम्मीद है प्रशासन की ओर से अप्रैल के अंत तक फैसला सुना लिया जाएगा। वह मालिकाना हक और जरूरत के अनुसार बदलाव को मंजूरी दिलवाने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ-साथ प्रशासक को पहले ही अवगत करवा चुके हैं। हाईकमान के आदेश पर ही प्रशासन ने खाका तैयार करना शुरू किया है।
अरुण सूद, भाजपा पार्षद दल के नेता ने बताया कि हाईकमान के साथ-साथ स्थानीय प्रशासक भी हाउसिंग बोर्ड के निवासियों की समस्याएं दूर करने के लिए गंभीर हैं। मकानों में नीड बेस्ड चेंज को जल्द ही रेगुलर करने का आश्वासन भी दिया गया है।
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